ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਤੋਹਫਾ! ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ''ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ
06/11/2019 8:23:13 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੀ.ਐੱਨ.ਬੀ.ਸੀ. ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੋਲਰ ਸੈਲਸ ਤੇ ਮਾਡਿਊਲ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰ ਲਈ ਕੈਪਿਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰ ਨੂੰ ਕੁਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਕੈਪਿਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ 2018-19 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੂਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਪਲੀਟ ਮਹਾ ਮੁਹਿੰਮ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ— ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋਲਰ ਮਾਡਿਊਲ ਯੂਨਿਟ ਲਈ 30 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਦੋ ਫਾਇਦੇ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਇਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਜ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਚਤ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪੰਪ 'ਚ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਮੇਗਾਵਾਟ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਟਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾ ਕੇ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 10,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਪਲਾਂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੰਜ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।