ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ, 'ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ 200 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲੋਨ'
Thursday, Sep 19, 2019 - 10:43 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ.) ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਨ ਪ੍ਰਮੋਰਮਿੰਗ ਅਸੈੱਸਟਸ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ.) ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ.) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਲੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ 3 ਤੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚਾਲੇ 200 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਅਤੇ ਖੁਦਰਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਮੇਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੋਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਨ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਲੋਨ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਬਹਿਤਰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦੀ ਦੀ ਆਹਟ ਵਿਚਾਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਆਈ ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
