ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੜਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ: ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਚੇਨਈ - ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਮਦੁਰੰਥਕਮ ਅਤੇ ਧਾਰਾਪੁਰਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੇ. ਸੁਥਨ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਗੋਵਿੰਦਰਾਜਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਰਨਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।

ਇਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੰਨਾ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. (ਅੰਨਾ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ.) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੇ. ਮਰਗਥਮ ਕੁਮਾਰਵੇਲ ਅਤੇ ਪੀ. ਸੱਤਿਆਬਾਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਟੀ. ਵੀ. ਕੇ. ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਜੋਸਫ ਵਿਜੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਥਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਤਿਆਬਾਮਾ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰਵੇਲ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।