ਵਿਧਾਇਕ ਅਯੋਗਤਾ ਮਾਮਲਾ: ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ / ਮੁੰਬਈ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਨਾ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੁਲ ਨਾਰਵੇਕਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨਾਰਵੇਕਰ ਅਤੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 14 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਜਸਟਿਸ ਗਿਰੀਸ਼ ਕੁਲਕਰਨੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਫਿਰਦੋਸ਼ ਪੂਨੀਵਾਲਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 8 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਵ੍ਹਿਪ ਭਰਤ ਗੋਗਾਵਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕੈਂਪ ਦੇ 14 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨਾਰਵੇਕਰ ਦੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੋਗਾਵਲੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਬੇਲੋੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂ. ਬੀ. ਟੀ.) ਦੇ ਸਾਰੇ 14 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਠਾਕਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਨੂੰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ‘ਅਸਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ’ ਐਲਾਨਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਧੜੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ।

ਠਾਕਰੇ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।