ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼, ਜੇਲ੍ਹ ''ਚ ਬੰਦ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮਦਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਸਕਣ ਕਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਰਿਹਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ 'ਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਲੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਯੋਗ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਐੱਨਏ) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੀਐੱਨਏ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ' : SC ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,''ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਮਈ 2023 'ਚ 'ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਯੋਜਨਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।'' ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਨਕ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐੱਸਓਪੀ) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇਕ 'ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ' ਅਤੇ ਰਾਜ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕ 'ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ' ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਯੋਗ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਜਾਰੀ 'ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ 2025' ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 131 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁੱਲ ਕੈਦੀਆਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 76 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6.8 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ਼ 5.15 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8