''ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ'' ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਲੋਚਨਾ, ਕਿਹਾ- ''''ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ...''''

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਤੰਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਡੌਗ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ) ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ-ਸਮਰਥਿਤ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬੇਰਹਿਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਰੇਬੀਜ਼ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ "ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ" ਸਥਿਤੀ ਹੈ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੈਲਟਰ, ਨਸਬੰਦੀ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ; ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹ ਰੋਡ, ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਰੂਟ ਪਲਾਨ, ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 5,000 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। 

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਅਜਿਹੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਪਸ਼ੂ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ "ਅਖੌਤੀ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀ" ਰੇਬੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ ? "ਕੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਾਪਸ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ? ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।" ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੌਗ਼ਾਤ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 6,115 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e