'ਡਰੋਨ' ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਆਯਾਤਕ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀ.ਜੀ.ਸੀ.ਏ.) ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਇੰਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੇ ਆਯਾਤਕ, ਨਿਰਮਾਤਾ, ਵਪਾਰੀ, ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਸੀ.ਏ. ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਯਾਤਕ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਹੀ ਡਰੋਨ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ। ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਸੀ.ਏ. ਕੋਲ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਜਹਾਜ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਯੂ.ਏ.ਐਸ.) ਦੇ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ.ਏ.ਐਸ. ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਯੂ.ਏ.ਐਸ. ਡੀ.ਜੀ.ਸੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਢੋ ਸਕੇਗਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਨੈਨੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਡਰੋਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰੀ ਡਰੋਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕੁਸ਼ਲ ਰਿਮੋਟ ਪਾਇਲਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।