ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਸਖਤ, ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ ''Me Too'' ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)— Me Too ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ. ਜੇ. ਅਕਬਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ (ਜੀ. ਓ. ਐੱਮ.) ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਵਿਚ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।