SC/ST ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਰੀ
04/04/2018 12:21:15 PM
ਲਖਨਊ— ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਐੈੱਸ.ਸੀ./ਐੈੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਦਲਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨਕਾਲ 'ਚ ਐੈੱਸ.ਸੀ./ਐੈੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ 2007 'ਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਐੈੱਸ.ਸੀ./ਐੈੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਉਸ 'ਚ ਇਕ ਧਾਰਾ 182 ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਪੋ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਈ ਨੇਤਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਖੁਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐੈੱਸ.ਸੀ./ਐੈੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 2 ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ 'ਚ ਰੇਪ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੇ ਘਿਣੌਨੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੀ।
