ਮਰਾਠਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਾ : ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ— ਮਰਾਠਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2014 ਤੇ 2015 ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 16 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਨਵੰਬਰ 2014 ’ਚ ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਕੋਟਾ ਤਤਕਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਵਿਨੋਦ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਬੀ.ਪੀ. ਧਰਮਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜੱਜ ਧਰਮਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛੜਿਆ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ 16 ਫੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇਕ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮਰਾਠਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।