ਲੋਕ ਸਭਾ ''ਚ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ, ਬੋਲੇ ''ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ SIR ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ''

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ, EVM ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਤਬਾਦਲੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
'ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ SIR ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ'
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (EC) ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰੋਲਜ਼ (SIR) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ SIR ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 21 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ SIR ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੜਬੜੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਪਟਲ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ SIR ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ SIR ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਰੀਡੇਬਲ ਲਿਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
EVM ਦੇ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (EVM) ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ EVM ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ (ਮੈਨੂਪੁਲੇਟ) ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਏ: ਜਾਂ ਤਾਂ 100% ਵੀਵੀਪੈਟ (VVPAT) ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ EVM ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ ''ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ''।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ  'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ 'ਖਿਲਵਾੜ' ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਅਨੁਛੇਦ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਤਿਵਾੜੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ:
1. ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੈਸ਼ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
2. SIR (ਸਮਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
3. ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਂਟੀ-ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਧਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਮੈਗਾਮਾਰਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ" ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 78 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।