ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— 2008 'ਚ ਹੋਏ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਲੈਫਟਿਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਲਹਾਲ ਟ੍ਰਾਇਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਟਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਲੈਫਟਿਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਰਜ ਕੇਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲÎਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੌਜ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ 'ਚ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਏ. ਟੀ. ਐੱਸ. 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 29 ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਮਾਲੇਗਾਓਂ 'ਚ ਇਕ ਬਾਈਕ 'ਚ ਬੰਬ ਲਗਾ ਕੇ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਰੀਬ 80 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।