‘Make in India’ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹੈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਦਾ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਮਨਾਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਕੂਆਂ (ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕੀਬੋਰਡ) ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਕ ਟਰਿਗਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਜੋੜ (ਜੀ.ਵੀ.ਏ.) ਕੁੱਲ ਜੀ.ਵੀ.ਏ. ਆਦਿ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਪਰਤ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਹਨ।

ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ.ਵੀ.ਏ. ਜਾਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ। ਅਨੁਪਾਤ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੰਕ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹਰ ਉਸੇ ਦਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਸ਼ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਦੂਜਾ, ਮਨੁੱਖ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਸਟ ਸੀ। ਉਛਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ 2008 ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ 2008 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਪਛੜ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਉਲਟਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ’ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਕੁੱਲ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ (GFCF) ਦੀ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (CAGR), ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4.9% ਅਤੇ 3.0% ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4.5% ਅਤੇ 2.5% ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਣਨਾਵਾਂ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoSPI) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਡੇਟਾ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ 7-7 ਦਾ CAGR 3.5% ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 1.8% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਝਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਸਟ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਮਿਆਦ ’ਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕੋਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਸਵੀਰ ਬਹੁਤ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ’ਚ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ GFCF ਦਾ CAGR ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 26% ਅਤੇ 13% ਸੀ।

ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜੀ.ਐਫ.ਸੀ.ਐਫ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ.ਏ.ਜੀ.ਆਰ. ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 23.5% ਅਤੇ 10.6% ਸੀ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ’ਚ ਜੀ.ਐਫ.ਸੀ.ਐਫ. ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦੋ ਸਾਲਾ ਸੀ.ਏ.ਜੀ.ਆਰ. ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 28.5% ਅਤੇ 29.4% ਸੀ। MoSPI ਜਨਵਰੀ 2025 ’ਚ 2023-24 ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। GFCF ’ਚ ਮੰਦੀ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਤ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ (100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ), ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ (100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ) ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ (5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ) ਹੋਣ।

ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ GFCF ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ ਦੋ ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ (2021-22 ਅਤੇ 2022-23) ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਹਾਰ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਪੇਪਰ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੀਆਂ-ਅਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਦਾਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ 5,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5,000 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਔਸਤ ਅਸਲ ਪੌਦੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੇਪਰ ’ਚ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹਨ।

ਸਾਲ 2021-22 ਅਤੇ 2022-23 ’ਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਚ 'ਵਰਕਰਾਂ' ਦੀ ਔਸਤ ਗਿਣਤੀ 249 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 262 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਚ ਔਸਤਨ ‘ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ’ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 313 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 327 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। 2016-17 ਅਤੇ 2023-24 ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 981,491 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1,629,560 ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। CAGR 7.5% ਹੈ।

ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ’ਚ, ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.3% ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 215,594 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 330,369 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਅਦਾਇਗੀ ਪੂੰਜੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 7.8% ਦੇ CAGR 'ਤੇ 21.9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 37 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ’ਚ, ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ 8.2% ਦੇ CAGR 'ਤੇ 6 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 10.6 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2023-24 ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਬਨਾਮ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਤਿਕੋਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਨੀਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੀਚੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ-ਬੰਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਇਕ ਛੋਟੇ ਛੱਪੜ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ’ਚ ਇਕ ਛੋਟੀ ਮੱਛੀ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਲਾਬ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।