ਯੂ.ਪੀ ਦੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਇਹ ਹੱਕ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਦਰੱਸਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2004 ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਮਦਰੱਸੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰੱਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਮਦਰੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲਈ ਫਾਜ਼ਿਲ ਅਤੇ ਕਾਮਿਲ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪਰ...
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਮਦਰੱਸਾ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਦਰੱਸਾ ਐਕਟ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਪਰ ਮਦਰੱਸਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋ ਫਾਜ਼ਿਲ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਮਿਲ, ਉਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਦਰੱਸੇ ਕਾਮਿਲ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।

ਮਦਰੱਸੇ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਮਿਲ ਨਾਮ ਹੇਠ ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਦਰੱਸੇ ਤੋਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਮੌਲਵੀ (10ਵੀਂ ਜਮਾਤ) ਅਤੇ ਆਲੀਮ (12ਵੀਂ ਜਮਾਤ) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਫਾਜ਼ਿਲ ਅਤੇ ਕਾਮਿਲ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਨ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦਲੀਲ 
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਾਜ਼ਿਲ ਅਤੇ ਕਾਮਿਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ, ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮਦਰਸਾ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਅੰਜੁਮਨ ਕਾਦਰੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਦਰੱਸੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।