ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ

ਭੋਪਾਲ - ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ‘ਧਰਮ ਸੁਤੰਤਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020’ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (9 ਜਨਵਰੀ 2021) ਤੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ੀਰੋ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਔਲਾਦ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀ ਔਲਾਦ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਵਿਆਹ ਜ਼ੀਰੋ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ 'ਤੇ ਨਬਾਲਿਗ, ਐਸ.ਸੀ. / ਐਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਲੁੱਕਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਜ਼ੀਰੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।