ਵੀਰੇਂਦਰ ਦੇਵ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ- ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਇਕ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰੇਂਦਰ ਦੇਵ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੁਲਰ (ਐੱਲ.ਓ.ਸੀ.) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਜਪਾਲਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਹਰਿਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਦੀਕਸ਼ਤ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਨੁਦਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਸ਼ਰਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਹਾਜਾ ਇਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੋਹਿਣੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਥਿਤ ਅਧਿਆਤਮਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਖੁਦ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਕ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਕ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਨੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਿਣੀ 'ਚ ਅਧਿਆਤਮਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੇ ਆਚਰਨ ਨੂੰ 'ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੱਕੀ' ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੀ.ਬੀ.ਆੀ. ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਸ਼ਰਮ 'ਅਧਿਆਤਮਕ' ਸਥਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਹਿਣੀ ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਰਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪੈਨਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ, ਵਕੀਲ ਨੰਦਿਤਾ ਰਾਵ ਅਤੇ ਅਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।