ਲੋਕ ਸਭਾ ''ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ''ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸਦਨ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਡੀ.ਐੱਨ. ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੀ. ਹਰਿਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 'ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ' ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 2014 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ-ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇਕ ਨੀਤੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ 'ਚ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।