ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰਾਬ

ਜੈਪੁਰ— ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 'ਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਲ 1952 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ 14 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 180 ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣਾਵੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਇਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 25 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 28 ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1952 ਤੋਂ 1989 ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ 7 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 6 ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2009 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31 ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1952 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਰਫ 2 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਬਾਈ (ਭਰਤਪੁਰ-ਸਵਾਈ ਮਾਧੋਪੁਰ ਸੀਟ) ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਦੇਵੀ ਭਾਰਗਵ (ਪਾਲੀ-ਸਿਰੋਹੀ ਸੀਟ' ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁੱਲ ਪਏ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਸਨ।

5 ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਮਾਤਰ ਮਹਿਲਾ ਹੈ ਵਸੁੰਧਰਾ
ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ 2003 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ ਅਤੇ 2013 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ) ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਝਾਲਵਾੜ ਸੀਟ ਤੋਂ 1989 ਤੋਂ 5 ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਮਾਤਰ ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਟਾ ਅਨੁਸਾਰ,''ਹੋਰ ਚਰਿਚਤ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸਵਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਾਇਤਰੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਿਰੀਜਾ ਵਿਆਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤੱਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 125 ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ 9 ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਸੁਮਿਤਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਫੀਸਦੀ ਤਾਂ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ।''