ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ''ਫਾਰਮੇਸੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023'' ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 'ਫਾਰਮੇਸੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਫਾਰਮੇਸੀ ਐਕਟ, 1948 'ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁੱਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੜ ਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਾਰਮੇਸੀ ਐਕਟ, 1948 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰਮ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਫਾਰਮੇਸੀ ਐਕਟ 1948 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪੱਥਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਟੈਬਲੇਟ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ 'ਚ ਦਿਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।