ਲਾਕਡਾਊਨ : ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ''ਚ ਬੋਲੇ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ- ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਭਾਵ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮ ਸਮੇਂ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖੁਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਉਸ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਇਕ ਸੀਮਾ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ—
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਰਾਜਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਟਰਾਂਸਫਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਕਟ 'ਚ ਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 200 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ?
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਰਾਇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ 'ਚ ਰਾਜਨ ਬੋਲੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ੂਰਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲਾਕਡਾਊਨ 3 ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਿਫਰ ਕੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਲਈ ਚੰਗੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿਚ ਨਾ ਬੈਠਣ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ।