ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਰੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤੇ ਭੱਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ "ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ" ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ "ਹਾਨੀਕਾਰਕ" ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਐਵਾਰਡ, 1.38 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੈ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ

ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਟਮਾਟਰ, ਦਾਲ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਕੱਢੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਟ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਰਣਵੀਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਦੀਆਂ ਭੱਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।

ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨੋਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     PNB 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਘਪਲਾ , 271 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਕਮੇਟੀ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਵੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ YouTube ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੇਲੋੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     48 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8