SC ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਤੋਂ ਅੰਗ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਰੱਖ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅੰਗਦਾਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਆਰਗਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਤੋਂ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1994 ਵਿਚ 2011 ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ, 2014 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ‘ਮਹੱਤਤਾ’ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ‘ਆਦਰਸ਼ ਵੰਡ ਮਾਪਦੰਡ’ ਵਾਲੀ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ-ਵਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਗਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਮਾਪਦੰਡ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।