ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਉੱਠਿਆ ‘ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: SC ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ, ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ (14 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਖ਼ੁਫੀਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ: ‘ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ’ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ- ‘ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤ ਚੁਣੋ’

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਵੀ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਬਰਸ ਰਹੀ ‘ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ’

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਲੋਨ ਅੱਜ 49ਵੇਂ ਦਿਨ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?