ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੋਲੇ- ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ CAA ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਤਿਰੁਅਨੰਤਪੁਰਮ— ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਰਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਰਲ 'ਚ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।

ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜਯਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੈ ਕੇਰਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਜੋ ਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਰਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਰਲ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਿਨਰਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।