CAA ਦੇ ਸਮਰਥਨ ''ਚ ਬੋਲੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 1985 ਤੇ 2003 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Kerala Governor on exclusion of Muslims from #CitizenshipAmendmentAct: Pakistan was formed as Muslim nation, so will they persecute Muslims also there? We admit Muslims came from Pakistan & Bangladesh, but not because they were persecuted but in search of economic opportunities. https://t.co/nK7idA9jHe

— ANI (@ANI) December 21, 2019

ਕੇਰਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 7 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜੇਕਰ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਨਾਗਰਿਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।'
ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 1986 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਾ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬਿੱਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਕੇਸ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੂਖ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਰਿਫ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਰਹੇ ਹਨ।