ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ : ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਲੱਗੇ ਸਨ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

ਜੰਮੂ (ਵਾਰਤਾ)- ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,''ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੀ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਦੀ ਧਾਰਾ 226 (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਈ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.), ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਪੁਲਸ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਸੁਚਾਰੂ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਤਿੰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜਣ, ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਐਕਟ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਬ-ਜੇਲ੍ਹ ਰਿਆਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।