ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਚ ਵੀ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਬੇਂਗਲੂਰੁ– ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਲਿਆਣ, ਹੱਜ ਅਤੇ ਵਕਫ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮੇਜਰ ਪੀ. ਮਾਨਿਵਨਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ (ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਮੀਡੀਅਮ) ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 75,000 ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 8 ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਟਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਹਿਜਾਬ ਉਤਾਰਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰ ਪਰਤ ਗਈਆਂ 60 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ
ਉਡੁਪੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜੀ ਸ਼ੰਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 60 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਜਾਬ ਉਤਾਰਣ ਲਈ ਕਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਪਰਤ ਆਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਾਲਜ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਗਰਮ, 15 ਮਈ ਤਕ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਢਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਾਲਜ ਕਮੇਟੀ ਲਿਖਤੀ ’ਚ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਲਜ ਆ ਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਾਲਜ ’ਚ ਕਲਾਸਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਲਜ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਪੁਲਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ– ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ SC ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਨਿੱਜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਾਵਾਂਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਈ​​​​​​​