''ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ'', ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ‘ਸਥਾਪਤ ਵਿਚਾਰਾਂ’ ਦੀ ‘ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਣ’ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 2500-2500 ਰੁਪਏ, CM ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਨਾ ਝਿਜਕਣ। ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਗਾਵਤ ਜਾਂ ਅਵੱਗਿਆ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ’ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਭੂਈਆਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 13ਵੀਂ ਕਾਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ; ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਪਤ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - 'ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ...', ਅੰਕਿਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਹਰਿਆਣਵੀ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ

ਜਸਟਿਸ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮਾਜ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਵੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਇਕ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲ’ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ‘ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ’ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਓਹ ਤੇਰੀ ! ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਬੈਠੀਆਂ 2 ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ, ਹੁਣ ਲੈਣਗੀਆਂ ਲਾਵਾਂ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e