ਬਾਈਡੇਨ ਬਨਾਮ ਟਰੰਪ! ਬਾਈਡੇਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕਈ ਆਲਮੀ ਆਗੂ ਹੋਣਗੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖ਼ਬਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਐਂਕਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਉਂਝ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਓਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਇਕ ਵਰਗ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੇ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਅਮਰੀਕੀ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਰਗਾ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜੋ ਬਾਈਡੇਨ ਨਾਲੋਂ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਹੈ,  ਜੋ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਉਲਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਓਬਾਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ

ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ

ਜੇ ਟਰੰਪ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੋਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਮਰੀਕੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਧਰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਡ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਨਸਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਸਲ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਾਈਡੇਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਗੋਰੇ ਸਰਬੋਤਮ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਂਝ ਪਾਪੂਲਰ ਵੋਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਇਡੇਨ ਅਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਈਡੇਨ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਥੇ ਦੀ ਉਥੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੀ ਫੁੱਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਬੀਬੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਣਾਂ : 5 ਬੀਬੀਆਂ ਸਣੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਗੱਡੇ ਜਿੱਤੇ ਦੇ ਝੰਡੇ

ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ

ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਾਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਬਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਤਾ ਟਰੰਪ ਵਰਗੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣ ਬਿਨਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਾਂਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ : ਬਾਈਡੇਨ

ਆਲਮੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ

ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਵੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੂਸ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਤਿਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੋਝੀ ਵਾਲੇ ਟਰੰਪ ਵਧੇਰੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹਨ। ਜੇ ਟਰੰਪ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੀਨ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਪਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਇਡੇਨ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਈਗਰਾਂ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰੁਖ ਹੋਰ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਰਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਇਡੇਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ, ਈਰਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਾਇਡੇਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਬਾਇਡੇਨ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਰਾਨ' ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਾਇਡੇਨ ਯੂਰਪ ਬਾਰੇ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਬਾਇਡੇਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਇਡੇਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਵਾਈ ਜੇਰੇਡ ਕੁਸ਼ਨੇਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਕੁਸ਼ਨੇਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਕੁਸ਼ਨੇਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਨਾਲ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ, ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।