ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ''ਚ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ : ਕੈਗ

ਜੰਮੂ- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 44.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਮ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ 'ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਦੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੈਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਫੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ 'ਤੇ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕੈਗ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ/ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਸਤਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।''

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਿਛੜੇ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਵੰਬਰ 2008 'ਚ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਗ ਨੇ ਕਿਹਾ,''2009-10 ਤੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ 90 ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ।'' ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।