ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ''ਤੇ ਲੜੇਗੀ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ : ਜੀ.ਕੇ.
Friday, Jan 15, 2021 - 07:56 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਲੜੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਅੱਜ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਡ ਪਿੱਛੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ 2021 ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤੋਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰਾਏ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟ ਮੰਗੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਦਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਸਾਂਝ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ 'ਤੇ ਚੁਪ ਹਨ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਗੌੜੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇਤਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਰ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰੇਗੀ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆਦਿ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ ਆਫਲਾਈਨ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਾਲਮ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਸ.ਸੀ.,ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਧਰਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।