ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਡੱਲੇਵਾਲ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੱਲੇਵਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਘਟਨਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲੱਗਭਗ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਵਾਪਰੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫਦ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ 14 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਵਿਖੇ ਢੁਕਵੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਮੇਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਸੀ।