ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮਹਾ-ਗੱਠਜੋੜ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੈ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਮਹਾ-ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਘਿਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਾਉਣੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣੇ ਮਨੋਜ ਜਰਾਂਗੇ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਕਜਾ ਮੁੰਡੇ, ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾਨਵੇ ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰਾਂਗੇ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੁਲ਼ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਗਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫਸੀ ਜਾਨ, ਡਰਾਇਵਰ ਨੇ ਹਵਾ 'ਚ ਲਟਕ ਮਸਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਟ੍ਰੇਨ (Video)

ਮਹਾ-ਗੱਠਜੋੜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 288 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ
ਨਾਂਦੇੜ ’ਚ ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਾਨ ਚਾਰੋਂ ਖਾਨੇ ਚਿੱਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 23 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ 9 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਜਰਾਂਗੇ ਪਾਟਿਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 288 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਹਾਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰਾਉਣਗੇ।

ਜਰਾਂਗੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਰਾਂਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਰਾਂਗੇ ਪਾਟਿਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇਗੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਜਰਾਂਗੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਪੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ. ਬੀ. ਸੀ.) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : PM ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 17ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਏ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
2014 ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚਵਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਲਈ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਨਗਰ, ਗਡਰੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ 3.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਟੀ. ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਾਂਗੇ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਨਬੀ ਮਰਾਠਾ ਨੂੰ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਕੁਨਬੀ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 350 ਜਾਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓ. ਬੀ.ਸੀ. ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕੁਨਬੀ ਮਰਾਠਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਟੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਦਾ ਧਾਗਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 300 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 9 ਘੰਟੇ ਉਡਦਾ ਰਿਹਾ ਬੋਇੰਗ ਜਹਾਜ਼, 7000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸਫ਼ਰ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਲੈਂਡਿੰਗ!

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8