ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 234 ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਅਪਨਾਇਆਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਫੋਰਸਾਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 18 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ., ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ., ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ., ਆਈ. ਟੀ. ਬੀ. ਪੀ., ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਐੱਫ., ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ., ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਜੀ,. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਬੀ. ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਫੋਰਸਾਂ ’ਚ 114 ਐੱਸ. ਪੀਜ਼., 77 ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ,. 40 ਆਈ. ਜੀ., 2 ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਤੇ ਇਕ ਐੱਸ. ਡੀ. ਜੀ. ਦੀ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਸੀ।

ਹਰ ਸਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੁਲਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।

ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. (ਕੇਡਰ) ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਕੇਡਰ ’ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਆਉਣ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬੇ/ਕੇਡਰ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਂ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੋਂ ਆਈ. ਜੀ. ਤੱਕ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ਲਈ ਨਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ।