ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ UP ''ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ''ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਵਧੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2014 ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ 'ਚ ਇਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. 'ਚ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤੱਵ (ਆਰਪੀ) ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ।

ਜੱਜ ਕੇ.ਐੱਮ. ਜੋਸੇਫਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।'' ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਏ.ਐੱਮ. ਸਿੰਘਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ,''ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।'' ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।