ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭੋ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੇਸ ‘ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ’ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 15,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 56 ਅਤੇ 57 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਹ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।