Indus Water Treaty: ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੇਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ; ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ''ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼

ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ :  ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਹੇਗ ਸਥਿਤ 'ਕੋਰਟ ਆਫ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ' ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਤੇ 'ਰੱਦ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 'ਮੁਅੱਤਲ' ਰਹੇਗਾ।
 ਭਾਰਤ ਨੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਤੇ ਦੋਸਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੇਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ IX (Article IX) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਈ ਸਿੰਧ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਫਿਰ 'ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਰ' ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ 'ਸਹਿਯੋਗ' ਅਤੇ 'ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ' ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਡੈਮਾਂ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।  ਭਾਰਤ ਹੁਣ 1960 ਦੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ, ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 'ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ' ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।