ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ''ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਠਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਕਲ ਜਾਂ ਧਾਂਦਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁ ਗਰੋਵਰ ਬਲਿਗਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਏਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਸੰਸਦ ਚਲੋ' ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ।

ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ 'ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼ ਐਕਟ' ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।