ਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕੇਗਾ ਨਹੀਂ : ਰਾਜਨਾਥ

ਗੁਹਾਟੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ 'ਚ 1971 ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਸਾਮ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਵਾਂਗ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਅਫਸਪਾ) ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ।

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੰਕੇਤ, ਫੌਜ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਅਫਸਪਾ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਟਾਉਣਾ
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਅਫਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹੋਵੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਸਾਮ ਦੇ ਗੁਹਾਟੀ 'ਚ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ’ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ’ਚ ਅਫਸਪਾ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2015 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਹਾਟੀ ’ਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ’ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਅਫਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਫਸਪਾ ਜੁਲਾਈ 1990 ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2000 ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਜ਼ ਐਕਟ ਜਾਣੀ ਅਫਸਪਾ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਨੀਂਮ ਫ਼ੌਜੀ ਫ਼ੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।