ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਾਮਾਨ
Tuesday, Jun 23, 2020 - 06:59 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ 20 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 'ਕੰਟਰੀ ਓਰੀਜਨ' (country origin) ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਗੈਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ਦੇਸੀ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੀਚਰ ਵੀ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਗਾਹਕ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਹਕ ਹਰ ਉਤਪਾਦ 'ਚ ਲੋਕਲ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੀਚਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਲ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਦਾਅਵਾ : 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦਵਾਈ
ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਇਸ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰਨੀਚਰ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਕ੍ਰਾਕਰੀ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟ ਆਦਿ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 17 ਲੱਖ ਉਤਪਾਦ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਦੇਸੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਪਲਾਇਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੀ ਉਤਪਾਦ ਆਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ