''ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਖਾਓ'', CJP ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ''ਤੇ UN ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਈ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ OHCHR ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਂਗ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

VIDEO | Delhi: MEA spokesperson Randhir Jaiswal reacts to remarks made by the Office of the High Commissioner for Human Rights and said, "We have seen certain remarks by the Office of the High Commissioner for Human Rights about yesterday’s events in New Delhi. India is the world’s largest democracy, where the right to peaceful assembly is guaranteed by our Constitution and safeguarded by robust institutions, an independent judiciary and a free media. As in every democracy, Indian citizens exercise this right subject to the maintenance of public order and safety. Our law enforcement authorities act strictly in accordance with the law, and our courts remain available to all for the redressal of any grievances. The OHCHR’s concerns are therefore unwarranted and constitute an unacceptable interference in the internal affairs of India..." (Source: Third Party) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)

— Press Trust of India (@PTI_News) October 11, 2026

ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ OHCHR ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170