ਹਰ 10 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ''ਤੇ ਸਿਰਫ 19 ਜੱਜ, 4.8 ਕਰੋੜ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 1987 'ਚ ਹਰ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਜ4ਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਨੁਪਾਤ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ 19 ਜੱਜ ਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਬੋਝ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ 4.8 ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ (ਆਈ.ਜੇ.ਆਰ.) 2-2022 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਾਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 18 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੈਂਕਿੰਗ 'ਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਨ। 

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਖਰਚੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ

ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ਦਾ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ 'ਚ 20,076 ਜੱਜ ਹਨ ਅਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਫੀਸਦੀ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਹਰ 71,224 ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ 1 ਅਤੇ 17,65,760 ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਇਕ ਜੱਜ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ 25 ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਮਾਰਚ 2021 ਤਕ 33,312 ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਵੀ 44 ਫੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। 

4 'ਚੋਂ 1 ਕੇਸ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ

28 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਹਰ ਚਾਰ 'ਚੋਂ ਇਕ ਕੇਸ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 11 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਘੱਟ ਬਜਟ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਜੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ 

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਮਾਜਾ ਦਾਰੂਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਕਸ਼, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ, ਵਿਧੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਲੀਗਲ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਟੀਆਈਐਸਐਸ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।