ਸਿਰਫ਼ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ''ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

Wednesday, May 27, 2026 - 09:22 AM (IST)

ਸਿਰਫ਼ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ''ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ (ਸੱਸ-ਸਹੁਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ) ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਦਾਜ ਉਤਪੀੜਨ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ 'ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ' ਬਣੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਆਮ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।" ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੂੰਹ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ, ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਚੈਕ ਕਰੋ ਨਵੇਂ ਰੇਟ

ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਦਾਜ ਲਈ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਖਾਸ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ (Quash) ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ, ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e


author

rajwinder kaur

Content Editor

Related News