ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ​​ਹੋਵੇਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗੀ। ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਵਲੀ ਆਨੰਦ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ "ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। "ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਦੇ ਦੋ ਪਹੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹਨ। 

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ,"। "ਅੱਜ, ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ," । ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।" ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਹਿਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ "ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ" ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਹਿਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ," । ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਕਰਾ ਹਸਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" 

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ "ਉਤਸੁਕ" ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨਡੀਏ) ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। 

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

Whatsapp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e