2000 ਦੇ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਨੂੰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ‘ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ’ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਹੋਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ) ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਾਗ ਪੀ. ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਨੀਸ਼ ਭਾਸਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੇਅਰਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ‘ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ’ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।