ਧਾਰਾ 377 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸਮਲਿੰਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਮਲਿੰਗੀ (ਧਾਰਾ 377) 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਓਪਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਏ.ਐੈੱਸ.ਜੀ. ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਪਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਾ-377 ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਲ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐੱਫ. ਨਰੀਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੈੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਪਿੱਠ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਧਾਰਾ 377 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਲਿਸਟਰ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ 377 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਾਲਗਾਂ ਦਾ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੰਬੰਧ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।''

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਲਟਿਆ ਸੀ
2013 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਾ-377 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।