ਫਰਜੀ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ: HC

ਚੇਨਈ—ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਫਰਜੀ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'' ਯੂਜ਼ਰਸ ਜੋ ਕੰਟੇਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜੀ ਖਬਰਾਂ, ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ।

ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਸੱਤਿਆਨਰਾਇਣ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਸ਼ੇਸ਼ਸੈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਂਟਨੀ ਕਲੀਮੇਂਟ ਰੂਬਿਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰੂਬਿਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ੋਸਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਈ. ਡੀ. ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਰੂਬਿਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਵੱਟਸਐਪ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਨ. ਐੱਲ. ਰਾਜਹ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਈ. ਡੀ. ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਫਰਜੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਆਧਾਰ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਆਈ. ਡੀ. ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਵੇ ਪਤਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ।''

ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲੱਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਬਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।