ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲਕਾਂਡ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਾਇਰ ਨਲਿਨੀ ਤੇ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ

ਚੇਨਈ– ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਰਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਲਿਨੀ ਸ਼੍ਰੀਹਰਨ ਅਤੇ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐੱਮ. ਐੱਨ. ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਮਾਲਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਲਿਨੀ ਅਤੇ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਦੀਆਂ 2 ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਏ. ਜੀ. ਪੇਰਾਰਿਵਲਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਨਲਿਨੀ ਅਤੇ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅੰਨਾ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 7 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।