ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਖਤ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਗੁਜਸੀਟਾਕ ਨੂੰ ਅੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਗਾਂਧੀਨਗਰ—ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਖਤ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਪ੍ਰਸਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਗੁਜਰਾਤ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿੱਲ (ਗੁਜਸੀਟਾਕ) ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅੱਜ ਭਾਵ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜਾਡੇਜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਵ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 2003 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਕੋਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਜਿਹੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1600 ਕਿ. ਮੀ ਲੰਬੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੀਮਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਏ. ਪੀ. ਜੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਨੇ 2004 'ਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਨੇ 2008 ਤੇ 2009 'ਚ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ 2016 'ਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।