ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ 'ਭਾਰਤ ਬੰਦ', ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਰੁਪਾਨੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 
ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਦਾ ਅਸਤੀਤਵ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਣਗੇ ਮੌਨ ਵਰਤ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਨੂੰ ਜੋੜਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਸਤੀਤਵ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਜਨਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਦੀ ਉਹ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਲਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
'ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਲ'
 

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।